Sunday, September 2, 2018

सर्व विकासकामांना ब्रेक!

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात घातलेल्या बांधकाम बंदीच्या आदेशामुळे पुण्यातील तब्बल बारा ते पंधरा हजार इमारतींच्या चालू बांधकामांना फटका बसणार आहे. त्याचबरोबर शहरातील रस्ते, उड्डाणपूल, पाणी पुरवठ्याचे प्रकल्प, पालिकेच्या इमारती व अन्य सर्वच कामे थांबवावी लागणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी मेट्रो, समान पाणीपुरवठा, भामा आसखेड, स्मार्ट सिटी अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे थांबून  संपूर्ण शहराचा विकासच ठप्प होणार आहे.

एक हजार मंडळांची दहीहंडी

पुण्यात लहान-मोठी अशी एकूण एक हजार एक मंडळे दहीहंडी उत्सव साजरा करणार आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक गर्दी खेचणारी नऊ मंडळे विश्रामबाग व चंदनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहणार आहेत. या उत्सवासाठी पुणे पोलिसांकडून चार हजार पोलिसांचा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. मंडळांनी नियमांचे पालन करावे, अशा सूचना पोलिसांनी दिल्या आहेत.

यंदा विसर्जन मिरवणूक 28 तासांऐवजी 20 तासांत संपविण्याचा प्रयत्न करुया

पोलीस आयुक्त के.व्यंकटेशम यांचे आवाहन 
राष्ट्रीय गणेशोत्सव स्पर्धेच्या पुणे विभागाचा पारितोषिक वितरण सोहळा

विठ्ठल तुपे नाट्यगृहाचे काम अंतिम टप्प्यात

नाट्यगृहाची कलाकारांकडून पाहणी; चेतन तुपे यांनी दिली माहिती
हडपसर : महापालिकेच्या माध्यमातून पुण्याच्या पूर्व भागात साकारले जात असलेल्या नाट्यगृहास पुण्यातील कलाकारांनी भेट देऊन पाहणी केली, विठ्ठल तुपे-पाटील नाट्यगृहाचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच पेक्षकांच्या सेवेत रुजू होणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी दिली.

प्रीमियम पेट्रोलची सक्ती ; शहर, उपनगरांत काही पेट्रोलपंप चालकांकडून प्रकार

पुणे : शहर आणि उपनगरांतील काही पेट्रोलपंप चालकांकडून जाणीवपूर्वक साधे पेट्रोल शिल्लक ठेवून प्रतिलिटर दोन ते तीन रुपये महाग असलेले प्रीमियम पेट्रोल दुचाकी आणि मोटारीमध्ये भरण्याची सक्ती केली जात आहे. याबाबतच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. त्यामध्ये स्पीड, पॉवर, एक्‍स्ट्रॉ माईल, टर्बोजेट आणि हायस्पीड या प्रीमियम पेट्रोलचा समावेश आहे. 

क्‍लस्टर धोरण अडचणीत ; अटी शिथिल करण्यास सरकार असमर्थ

पुणे : शहरामधील पेठांच्या भागातील जुने वाडे व चाळी यांच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणारे "क्‍लस्टर धोरण' अडचणीत सापडले आहे. राज्य सरकारने जागेचे क्षेत्र आणि रस्ता रुंदीकरणाच्या अटी शिथिल करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. या संदर्भात नगर विकास विभागाने महापालिका प्रशासनाला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. 

#PuneTraffic भिस्त खासगी वाहनांवरच

पुणे - बस वेळेत मिळत नाही. स्टॉपवर थांबल्यावर बस येईलच याचीच खात्री नाही. आलेल्या बसमध्ये गर्दी असेल तर ती स्टॉपला थांबेलच असे नाही. इतक्‍या सगळ्यातून बस मिळालीच तर ती रस्त्यात बंद न पडता वेळेत आपल्या जागेवर पोचेल याची शाश्‍वती नाही... म्हणून आम्ही "पीएमपी'ऐवजी आमच्या वाहनाने प्रवास करतो... असा सूर पुणेकरांनी आळवला... 

केरळ पुरग्रस्तांसाठी पुणे बार असो. तर्फे 1 लाख 31 हजार रुपयांची मदत

पुणे- केरळ पुरग्रस्तांसाठी जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनतर्फे एक लाख 31 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. या रक्कमेचा डिमांड ड्राफ्ट अध्यक्ष ऍड. सुभाष पवार यांच्या हस्ते नुकताच जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडे सुपुर्द केला. त्यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंग देशमुख, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापक विभागप्रमुख विठ्ठल बनोटे, बारचे उपाध्यक्ष ऍड. भूपेंद्र गोसावी, ऍड. रेखा करंडे, सचिव ऍड. संतोष शितोळे, ऍड. लक्ष्मण घुले, खजिनदार ऍड. प्रताप मोरे, हिशेब तपासणीस ऍड. सुदाम मुरकुटे, ऍड. ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. शिरीष शिंदे, कार्यकारिणी सदस्य ऍड. रमेश राठोड, ऍड. नितीन झंजाड, ऍड. लक्ष्मी माने, ऍड. पंजाब जाधव यांच्यासह अन्य वकील उपस्थित होते. केरळमध्ये पुरामुळे मोठी जिवित आणि वित्तहानी झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुणे जिल्हा बार असोसिएशनतर्फे वकिलांना आर्थिक मदत करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यास प्रतिसाद देत वकिलांनी मदत केली आहे. वकिलांच्या या उपक्रमाचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी कौतुक केले आहे.

‘नऊ मीटरचा रस्ता क्लस्टरसाठी गरजेचा’


‘नाइट शेल्टर’ वाऱ्यावर

शहरातील तीन प्रकल्प बंद; जागा बदलण्यात प्रशासनाला स्वारस्य

रस्त्यावर गुजराण करणाऱ्यांच्या सोयीसाठी पालिकेने चार संस्थांच्या मदतीने शहरात उभारलेल्या चार रात्रनिवारा प्रकल्पांपैकी (नाइट शेल्टर) तीन प्रकल्प बंद पडले आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून शहराच्या अन्य भागात हे प्रकल्प सुरू करण्याचे स्वप्न प्रशासन पाहत आहे. नाइट शेल्टर सुरू करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांबरोबर करार करण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. येत्या मंगळवारी (४ सप्टेंबर) आयोजित समितीच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.