Wednesday, October 24, 2018

‘स्मार्ट सिटी’ची हद्द वाढविण्यास मंजुरी

पुणे - ‘स्मार्ट सिटी’ची हद्द खडकी स्टेशन ते भाऊ पाटील रस्ता आणि महामार्गालगतच्या भागापर्यंत विस्तारित करण्यास स्थायी समितीने मंगळवारी मान्यता दिली. या प्रस्तावाला शिवसेना आणि काँग्रेसने विरोध करीत अविकसित भागात ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प राबविला पाहिजे, अशी उपसूचना दिली होती.

विमानप्रवाशांना दिलासा देणारा “दणका’

अव्वाच्या सव्वा भाडे मोजूनही वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्या प्रवाशांना समाधानकारक सेवा देत नसल्याच्या घटना नेहमीच ऐकण्यात येतात. मग ती बससेवा असो किंवा हवाईसेवा देणाऱ्या विमान कंपन्या असो. वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या मनमानीपणाचा फटका अनेकांना बसतो. काही प्रवाशी याकडे दुर्लक्ष करतात तर काही जण ग्राहक मंचाकडे धाव घेऊन कंपन्यांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न करतात. असाच किस्सा अलीकडे घडला आहे.

डॉक्‍टरांप्रमाणे वकील संरक्षण कायदा करा

पुणे – वकिलांवर होणारे हल्ले वाढले आहेत. सोमवारीही वकिलावर गोळीबार झाला. त्यामुळे वकिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्‍वभूमीर डॉक्‍टरांच्या संरक्षणासाठी ज्याप्रमाणे डॉक्‍टर संरक्षण कायदा आहे. त्याप्रमाणे वकील संरक्षण कायदा करावा, अशी मागणी वकिलांकडून होत आहे. याविषयी दैनिक प्रभात घेतलेला आढावा

Tuesday, October 23, 2018

Poorly designed cycle path drives cyclists away

PUNE: In its eagerness to keep “rogue” motorcyclists out of  .

Ola, Uber cabbies to go off roads for two days

‘महामेट्रो’च्या मुख्य स्थानकासाठी जागेचा शोध

शिवाजीनगर येथील धान्य गोदामांच्या जागेत महामेट्रोचे मुख्य स्थानक प्रस्तावित आहे. त्यासाठी संबंधित जागेतील धान्य गोदाम, सेतू सेवा केंद्र, निवडणूक आणि पुरवठा विभागाची गोदामे अन्यत्र हलविण्यात येणार आहेत. मात्र, कोरेगाव पार्क येथील फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआय) आणि मरिआई गेटजवळील शासकीय दूध योजना या दोन जागांचे प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर शहर अन्नधान्य विभागाने फुरसुंगीमधील जागेचा प्रस्ताव महामेट्रोकडे (महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) पाठवला आहे.

पदपथांवरील महावितरणचे सर्व ‘डीपी बॉक्स’ अनधिकृत

शहरातील पदपथांवर महावितरणकडून बसविण्यात आलेल्या डीपी बॉक्सचा पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होत असतानाच हे डीपी बॉक्स महापालिकेची परवानगी न घेताच बसविण्यात आल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. पदपथांवर महावितरणकडून डीपी बॉक्स परस्पर बसवण्यात येत आहेत. पथारी व्यावसायिक आणि स्टॉल नंतर महापालिका प्रशासनालाही या डीपी बॉक्सचा अडथळा निर्माण होत असल्याची कबुली प्रशासनाकडूनही देण्यात आली आहे. मात्र अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे त्यावर थेट कारवाई करता येत नाही, असा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

ऑनलाइन, मॉलमुळे बेरोजगारीत वाढ

पुणे - ऑनलाइन खरेदी आणि मॉलमुळे साखळी व्यापार पद्धत विस्कळित झाली आहे. या साखळीतील वितरक हा घटक नाहीसा होत चालला आहे. त्यामुळे मालाचे वितरण करणारे आणि त्यावर अवलंबून असणारे काही लाख पुणेकर बेरोजगार होण्याची भीती ‘पुणे कंझ्युमर डिस्ट्रिब्यूटर्स असोसिएशन’च्या सदस्यांनी व्यक्त केली. 

फिरत्या स्टॉलबाबत आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा : खर्डेकर

पुणे :  पोलीसनामा ऑनलाईन –  पथारीवाले पुनर्वसन योजनेबरोबरच टेम्पो आणि गाड्यांमध्ये असलेल्या फिरत्या स्टॉल्सबाबतही निर्णय व्हावा अशा मागणीचे पत्र भाजपचे शहर उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना दिले आहे.

40 फुटांपेक्षा अधिक उंचीचे होर्डिंग काढून टाकणार ; महापालिकेचे सर्वेक्षण सुरू

एमपीसी न्यूज – महापालिकेची मान्यता घेतल्यानंतर रस्त्याच्या कडेला चाळीस फुटांपेक्षा अधिक उंचीवर लावण्यात आलेल्या होर्डिंगचे सर्वेक्षण महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले आहे. ज्या होर्डिंग धारकांनी अशाप्रकारे उंची वाढवली आहे. त्यांची मान्यता रद्द करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून देण्यात आली आहे.