पुणे - जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे बिल्डरला पुनर्विकासासाठी दिलेल्यापैकी सुमारे १५ गृहनिर्माण संस्थांचे प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे रहिवाशांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. पुनर्विकासाचे धोरण प्रत्यक्ष कधी येणार, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
No comments:
Post a Comment