पुणे : महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये विकासकामे आणि मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक गावाला शंभर कोटी याप्रमाणे अकरा गावांसाठी अकराशे कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे. महापालिकेच्या आगामी अंदाजपत्रकातही या गावांसाठी तरतूद करण्यात यावी, अन्यथा मार्चमध्ये तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिला.
No comments:
Post a Comment