पुणे – पालिकेची आर्थिक कोंडी

राज्यशासन, मेट्रो, पीएमआरडीए आणि स्मार्ट सिटीलाही हवा उत्पन्नाचा हिस्सा 

पुणे – केंद्रशासनाने मागील वर्षी लागू केलेल्या जीएसटीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा तब्बल 34 टक्के वाटा असलेला “एलबीटी’ शासनाने रद्द केला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे मिळकतकर आणि बांधकाम विकास शुल्क हे दोन प्रमुख उत्पन्न स्रोत आहेत. त्यातही गेल्या तीन वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे बांधकाम शुल्क आणि मिळकतकराचे उत्पन्नही घटलेले आहे. त्यात आता महापालिकेस मिळणाऱ्या बांधकाम शुल्कातील उत्पन्नाचा काही भाग, महामेट्रो, पीएमआरडीएने मागितला आहे. तर या पूर्वीच राज्यशासनाने प्रीमियम एफएसआयमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा 50 टक्के हिस्सा स्वत:कडे ठेवला आहे. याशिवाय, स्मार्ट सिटीनेही महापालिककडे बाणेर-बालेवाडी भागातून जमा होणाऱ्या मिळकतकरामधून सुमारे 10 टक्के हिस्सा मागितला आहे. त्यामुळे आधीच जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या पालिकेची चांगलीच आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्याचा परिणाम शहरातील विकासकामांवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.