महापालिकेत समाविष्ट २३ गावामधील जैववैविध उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षित जमिनीसाठी ८ टक्के टीडीआर देण्यावर राज्य शासनाने अखेर शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला बीडीपी मोबदल्याचा प्रश्न निकाली निघाला असून महापालिकेच्या शिवसृष्टीचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
No comments:
Post a Comment