पुणे – संस्था, ट्रस्ट नोंदणी प्रस्ताव फक्त ऑनलाईन स्वीकारण्याचा राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. सर्व नोंदणी प्रस्ताव पूर्वी प्रमाणेच फाईल स्वरूपात स्वीकारण्याचा आदेश राज्यातील सर्व धर्मादाय कार्यालयांना यावेळी न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात कार्यरत असलेल्या पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन यांनी दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर सुनवणी दरम्यान न्यायमूर्ती रविंद्र बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
No comments:
Post a Comment