Sunday, July 29, 2018

वाड्यांचे पुनर्वसन फक्‍त कागदावर नको

पुणे – शहरातील दाट लोकवस्तीची गावठाणे आणि जुन्या वाड्यांचा प्रश्‍न गेल्या काही वर्षांपासून जटील बनला आहे. प्रत्येक वेळी निवडणुका आल्या, की हा विषय पोतडीबाहेर निघतो. आतादेखील लोकसभा निवडणुकीची चाहूल लागताच हा विषय पुन्हा चर्चेला आहे. वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी सर्वंकष धोरण नसल्याने हा विषय प्रलंबित होता. त्यावर तोडगा म्हणून महापालिका जुन्या हद्दीच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात प्रशासनाने वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी क्‍लस्टर पॉलिसी आणली. मात्र, 2007 मध्ये या विकास आराखड्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर तब्बल 20 वर्षांनी शासन दरबारी त्यास मान्यता मिळाली, तरी त्यात महापालिकेने सूचविलेल्या क्‍लस्टर पॉलिसीला शासनाने मान्यता दिली नव्हती. पुणे शहरासाठी हा निर्णय आवश्‍यक असला, तरी आधी या पॉलिसीमुळे होणाऱ्या परिणामांचा मूल्यांकन अहवाल (इम्पॅक्‍ट अॅॅसेसमेंट रिपोर्ट) तयार करावा आणि तो शासनास पाठवावा, असे आदेश दिले होते. पालिका प्रशासनाने अखेर तो अहवाल तयार केला असून तो शासनाकडे जाणार आहे. त्यामुळे वाड्यांच्या पुनर्विकासासाचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेला आला आहे.

No comments:

Post a Comment