वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) वाटा न मिळाल्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेले पुणे कँटोन्मेंट बोर्ड या वर्षी 'तुटीचे कँटोन्मेंट' (डेफिसिट कँटोन्मेंट) म्हणून गणले जाण्याची शक्यता आहे. संरक्षण मालमत्ता विभागाच्या प्रधान संचालक कार्यालयाने यासंदर्भातील प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना कात्री लावण्याची वेळ बोर्ड प्रशासनावर आली असून विकासकामांना खीळ बसणार आहे.
No comments:
Post a Comment