शहरातील नदी प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेबाबत मोघम उत्तर महापालिकेकडून देण्यात आले आहे. नदी सुधार प्रकल्पाअंतर्गत नेमकी कोणती कामे हाती घेतली जातील, ती कशी आणि कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली राबविली जातील, याबाबत ठोस माहिती न दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजाविली असून म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
No comments:
Post a Comment