पुणे - क्लस्टर पॉलिसी, आरोग्याची उपविधी, असे विविध प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित राहिले आहेत. मंजुरी वेळेवर मिळत नसल्याने त्याचा शहराच्या विकासावर परिणाम होत आहे. महापालिका आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपकडून या प्रक्रियेला गती मिळणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
No comments:
Post a Comment