'मुळा-मुठा' नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी 'जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एजन्सी'च्या (जायका) अर्थसाह्यातून साकारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाकडे केंद्र सरकारपासून महापालिकेपर्यंत सर्वच सरकारी संस्थांकडून अत्यंत दुर्लक्ष केले जात आहे. या प्रकल्पासाठीच्या अर्थसंकल्पातील ६५ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्त करण्याबाबत पालिकेकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
No comments:
Post a Comment