शहरातील सर्व पदपथांवरील अतिक्रमणे दूर करून पादचाऱ्यांना त्यावरून मोकळेपणाने चालण्याची हमी महापालिका देऊ शकत नसेल तर, आगामी आर्थिक वर्षात पदपथांच्या निर्मिती आणि दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केली जाऊ नये, अशी मागणी नागरिक चेतना मंचातर्फे महापौर आणि महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. पालिकेने नव्याने पदपथांचा विकास केल्यावर किंवा त्याची पुनर्रचना/नूतनीकरण केल्यानंतर विक्रेते, फेरीवाले, दुचाकी, महावितरण/टेलिफोनचे बॉक्स किंवा बाकडी (बेंच) यांनीच ते व्यापले जाणार असतील, तर अशा अडथळ्यांनी भरलेल्या पदपथांचा पादचाऱ्यांना काय उपयोग होणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
No comments:
Post a Comment